ब्रिटेन सरकार ने 16 जुलाई 2026 को British Steel को सार्वजनिक स्वामित्व में ले लिया। यह कदम Scunthorpe स्थित स्टीलवर्क्स को बचाने के लिए उठाया गया है, जिसे ब्रिटेन की घरेलू प्राथमिक स्टीलमेकिंग क्षमता का अंतिम बड़ा आधार माना जाता है। सरकार के अनुसार, यह राष्ट्रीय हित, आपूर्ति श्रृंखला, बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और हजारों नौकरियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था।
Department for Business and Trade ने घोषणा की कि Steel Industry (Nationalisation) Act 2026 को 15 जुलाई 2026 को Royal Assent मिला और Industry Minister Chris McDonald द्वारा हस्ताक्षरित नियमों के तहत 16 जुलाई से British Steel का स्वामित्व तत्काल प्रभाव से सरकार को हस्तांतरित हो गया। UK Parliament में दिए गए लिखित बयान में कहा गया कि हस्तांतरण 16 जुलाई की सुबह हुआ।
यह पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। अप्रैल 2025 से सरकार British Steel पर विशेष हस्तक्षेप के जरिए परिचालन नियंत्रण रखे हुए थी, ताकि Scunthorpe के blast furnaces बंद न हों। उस समय चिंता थी कि चीनी मालिक Jingye Group के साथ मतभेदों के कारण प्लांट बंद हुआ तो ब्रिटेन की प्राथमिक स्टीलमेकिंग क्षमता समाप्त हो सकती है। अब सरकार ने अस्थायी विशेष उपायों को समाप्त कर कंपनी को सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक गैर-वित्तीय निगम बना दिया है।
क्या बदला है?
पहले British Steel का स्वामित्व Jingye Group के पास था, जबकि सरकार परिचालन बचाने के लिए हस्तक्षेप कर रही थी। अब Secretary of State कंपनी के एकमात्र शेयरधारक होंगे। सरकार एक नया board of directors बना रही है, जिसमें वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुभव वाले सदस्य होंगे। संसद में दिए बयान के अनुसार, बोर्ड का काम संचालन स्थिर करना, कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना, व्यापारिक स्थिति सुधारना और British Steel को वाणिज्यिक तथा पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ उद्यम बनाने की योजना तैयार करना होगा।
सरकार ने कहा है कि फिलहाल व्यवसाय, नौकरियां, ग्राहक और आपूर्तिकर्ता सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। Department for Business and Trade ने नए नेतृत्व की प्राथमिकताओं में साइट संचालन को स्थिर करना, स्वास्थ्य और सुरक्षा संभालना, उत्पादन बनाए रखना और यूनियनों व कर्मचारियों के साथ भविष्य की योजना पर काम करना शामिल बताया है।
Scunthorpe क्यों अहम है?
Scunthorpe प्लांट ब्रिटेन का अंतिम बचा हुआ प्राथमिक स्टीलमेकिंग साइट है, जहां कच्चे माल से वर्जिन स्टील बनाया जाता है। Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, यह रेल, निर्माण और ऑटोमोटिव उद्योगों को आपूर्ति करता है और प्लांट में लगभग 2,700 लोग काम करते हैं। AP ने भी बताया कि British Steel और उसके पूर्ववर्ती संस्थान Scunthorpe में 130 वर्षों से अधिक समय से स्टीलमेकिंग से जुड़े हैं।
सरकारी बयान में व्यापक स्टील क्षेत्र के लिए 2025 में लगभग 33,000 प्रत्यक्ष नौकरियां और आपूर्ति श्रृंखलाओं में 36,000 अतिरिक्त नौकरियों का उल्लेख किया गया है। सरकार का तर्क है कि घरेलू स्टील क्षमता कम होने से ब्रिटेन प्रमुख बुनियादी ढांचा, रक्षा, परिवहन नेटवर्क और ऊर्जा बुनियादी ढांचे के लिए बाहरी बाजारों पर अधिक निर्भर हो जाएगा।
Jingye और मुआवजे का सवाल
सरकार और Jingye के बीच British Steel के भविष्य पर सहमति नहीं बन सकी। UK Parliament में दिए बयान में सरकार ने कहा कि British Steel की घाटे का इतिहास और मौजूदा कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसके अनुसार व्यवसाय की वाणिज्यिक मूल्य शून्य है। हालांकि, राष्ट्रीयकरण कानून के तहत मुआवजा योजना लाई जाएगी और एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकक तय करेगा कि पूर्व मालिक को कोई मुआवजा देय है या नहीं। सरकार ने कहा है कि ये नियम शरद 2026 में संसद में रखे जाएंगे।
Reuters के अनुसार, Business Secretary Peter Kyle ने Times Radio से कहा कि सरकार प्लांट चलाए रखने के लिए प्रतिदिन दस लाख पाउंड से अधिक खर्च कर रही थी और अब तक लगभग 640 मिलियन पाउंड खर्च हो चुके थे। Jingye पहले कह चुका है कि उसने British Steel को बचाए रखने के लिए 1.2 बिलियन पाउंड से अधिक निवेश किया है।
चीन की प्रतिक्रिया और आगे की राह
AP के अनुसार, चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को ब्रिटेन के कदम का विरोध किया और कहा कि यह चीनी कंपनियों के निवेश भरोसे को चोट पहुंचाता है। Reuters द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में लंदन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने ब्रिटेन सरकार से संबंधित चीनी कंपनी के साथ दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान खोजने को कहा।
आगे सबसे बड़ा सवाल यह है कि British Steel को लंबे समय तक वित्तीय रूप से टिकाऊ कैसे बनाया जाएगा। सरकार पहले ही मार्च 2026 में Steel Strategy ला चुकी है, जिसमें क्षेत्र के लिए 2.5 बिलियन पाउंड तक के निवेश की बात कही गई थी। इसके अलावा, 1 जुलाई 2026 से लागू व्यापार उपाय में शुल्क-मुक्त स्टील आयात कोटा घटाए गए हैं। राष्ट्रीयकरण से तत्काल बंदी का खतरा टला है, लेकिन लागत, ऊर्जा कीमतें, वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और कम-कार्बन स्टीलमेकिंग में निवेश की जरूरत अभी भी ब्रिटेन की स्टील नीति की मुख्य चुनौतियां रहेंगी।
